कानून अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (Center for Legal Research and Resource Development, CELRRD) ले नगरपालिकासमक्ष “बाल अधिकार तथा संरक्षण” सम्बन्धि नमुना कार्यविधि मस्याैदा प्रस्तुत गरेका छन ।
बालबालिकालाई कर्णाली लगायतका सुदुर पश्चिम तथा नेपालकाे अन्य दुर्गम क्षेत्रहरूबाट अवैध रूपमा ल्याइ काठमाडाैँ लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा बाल गृह खोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तथ्याङ्गत रूपमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रकाे पालिकाहरूमा ललितपुर महानगरपालिका पछि अधिकतम बाल गृह बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेकाे छ ।
यस्ताे अवस्थामा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धनका लागि कानूनी आधार आवश्यक छ । यसकाे सुनिश्चितता र कानून व्यवस्थापनका लागि CELRRD ले साे कार्यविधिकाे मस्याैदा प्रस्तुत गरेका हुन ।
बालबालिकाकाे हक संरक्षण तथा हक अधिकार प्रचलन गर्नका लागी बालबालिका सम्बन्धि ऐनले स्थानीय तहलाइ अधिकार दिएकाे छ । अन्ततः बालबालिकाकाे अधिकार- बाच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने, सहभागी हुन पाउने अधिकारहरूलाइ सुनिश्चित गर्ने सरकारकै कर्तव्य भएकाेले नगरप्रमुख खरेलले- नगरपालिकाले परिस्थिति र आवश्यक्ता अनुसार साे कार्यविधिलाइ परिमार्जन गरी विधेयक समितिकाे निर्णयबाट पास गर्ने बताएका छन ।
कानून अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (Center for Legal Research and Resource Development, CELRRD) ले हाल नेपालकाे ११ जिल्लामा, र २० स्थानीय पालिकाहरूमा केन्द्रित रहि कार्य गरिरहेका छन ।
