काठमाडौं । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनात्मक परिपत्र र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्था अनुसार बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक (Update) गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।                                                          Ai generated image (कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा निर्मित चित्र)                                                                                      

मन्त्रालयले गत २०८३ असार २ गते सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्र संख्या १.६/स.व्य.प्र./२०८२/०८३ र च.नं. १४४ मार्फत परिपत्र जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्न र अनिवार्य रूपमा कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। सोही परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रियता देखाएको हो.नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग वा अपचलन हुन नदिन, कानुन बमोजिम संस्था नवीकरण तथा अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले यो कदम चालेको जनाएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाद्वारा २०८३ असार ५ गते जारी गरिएको चलानी नम्बर ४०११ को आधिकारिक सूचना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगरेका, कोपोमिसमा आवद्ध नभएका, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र साधारण सभा समेत नगरेका सहकारी संस्थाहरूलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सहकारी शाखामा विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिइएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो सूचनाको अन्त्यमा कडा कानुनी चेतावनी दिँदै स्पष्ट पारेको छ कि तोकिएको ७ दिने म्यादभित्र विवरण अद्यावधिक नगर्ने, कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने, कोपोमिसमा मासिक तथा वार्षिक विवरण प्रविष्ट नगर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा आबद्ध नहुने सहकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ।  नियम उल्लंघन गर्ने त्यस्ता सहकारीहरूलाई कानुन बमोजिम दर्ता खारेजी, अनुगमन तथा थप कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित माथिल्ला निकायहरूमा पत्राचार गरी कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा नगरपालिकाले सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।