भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूको तथ्यांक संकलनका लागि अनुसूची–३ बमोजिम निवेदन फाराम भराउने राष्ट्रव्यापी अभियान थालेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवं महानगरपालिकाका कार्यालयमार्फत निवेदन संकलन अभियान थालनी गरेको छ।

                                                                                                        ai generated image/कृत्रिम बौद्धिकता निर्मित वा सिर्जना गरिएको

महत्त्वपूर्ण सूचना

भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले अनुसूची–३ बमोजिमको निवेदन फाराम भर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्ने छ। स्थलगत रूपमा प्रतिनिधिहरू खटाइने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निवेदन फारामको अनुसूची–३ मा परिवारमूलीको व्यक्तिगत विवरण, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जन्मस्थान, स्थायी तथा हालको ठेगाना, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लगायत परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको विस्तृत जानकारी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका साथै परिवारमूली र निजका पति वा पत्नीको फोटो पनि फारामसँग संलग्न गर्नुपर्ने छ। फाराम भर्ने प्रक्रिया प्रामाणिक बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा समितिका सदस्यले रोहबरमा बसी तस्बिर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। आयोगका अनुसार, यो कदमले झूटा दाबीलाई निरुत्साहित गर्न र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई न्याय दिलाउन सघाउनेछ।

निवेदन फाराममा आवश्यक विवरणहरू

• परिवारमूलीको पूरा नाम, थर र नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण
• बाबु, आमा तथा पति/पत्नीको नाम र नागरिकता विवरण
• बाजे/ससुराको नाम र मतदाता परिचय नम्बर
• जन्मस्थान (प्रदेश/जिल्ला), साविक गा.वि.स./न.पा. र वर्तमान ठेगाना
• राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र सम्पर्क नम्बर
• परिवारका सबै सदस्यको नाम, उमेर, लिङ्ग, पेसा र नागरिकता विवरण
• परिवारमूली र पति/पत्नीको फोटो (वडा सदस्यद्वारा प्रमाणित)

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, नेपाल राज्यभित्र कुनै पनि जग्गा जमिनको स्वामित्व नभएका र आफ्नै आय, आर्जन वा स्रोतबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ परिवारहरू यस योजनाका लाभग्राही हुन सक्नेछन्। योजना अन्तर्गत एक परिवारलाई एक पटकमात्र जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयहरूले अफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूलाई यो सूचना पुग्ने गरी व्यापक प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्थलगत रूपमा प्रतिनिधिहरू खटाइएर फाराम भर्न सहयोग गरिने भएकाले पात्र परिवारहरूले आवश्यक कागजात पूर्वतयारी अवस्थामा राखी तोकिएको समयमा उपस्थित हुन आयोगले आग्रह गरेको छ। भूमि अधिकार अभियानका संयोजक एवं सामाजिक अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यो प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र सहज बनाइएको छ तथापि भूमिहीन परिवारहरूमा जानकारीको अभाव अझै एउटा ठूलो चुनौती रहेको छ। सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घर-घरमा जानकारी पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्।