बूढानीलकण्ठ, असोज १९ गते ।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका कर्मचारीहरु पनि समावेश भएका छन् ।
सोमवारदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी विधेयकको विरोधमा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए ।
उक्त विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत बूढानीलकण्ठमा पनि आजदेखि कालो पट्टि बाँधी पेनडाउन गरेर अत्यावश्यकबाहेक सेवा रोक्न लागेका हुन् ।
यस्ता छन् मागहरुः
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलै उनीहरूले स्थानीय सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिनासहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्नेलगायतका माग आन्दोलनरत कर्मचारीले अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने र जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले बुँदागत रूपमा माग राख्ने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने मागलाई पनि जोड दिएका छन् ।
