धादिङ जिल्लाको विकट तथा रमणीय रुबि भ्याली गाउँपालिकाको सेर्तुङमा दुई दिने बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । २०८३ जेठ १६ र १७ गते आयोजना गरिएको उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनमा प्रदेशभरका करिब ६९ वटा स्थानीय पालिकाहरुको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो । नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ्गबेसीबाट करिब ६ घण्टाको चुनौतीपूर्ण अफरोड बाटो पार गर्दै सहभागीहरु सम्मेलन स्थल पुगेका थिए । धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीमान् रामप्रसाद शर्माको प्रमुख आतिथ्यता तथा रुवि भ्याली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक फे लामा तामाङ्गको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा न्यायिक समितिको असल अभ्यास, अधिकार क्षेत्र, सेवा प्रवाह, प्रस्तुतिकरण, विद्यमान समस्या र जटिलताका विषयमा वृहद् छलफल भएको थियो । यसका साथै कानूनी व्यवस्था तथा बाधा व्यवधान, चुनौती, अवसर र उपलब्धिहरु, संस्थागत सुदृढीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरु, कमजोरीहरु तथा आगामी राय सुझावका विषयमा समेत गम्भीर मन्थन गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उप-प्रमुख अनिता लामाको समेत विशेष सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनको क्रममा आयोजित प्यानल डिस्कसनमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट महत्वपूर्ण प्रस्तुति राखिएको थियो । उक्त छलफलमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले न्यायिक समिति मार्फत सम्पादन गरेका कार्यहरु, अवलम्बन गरेका कार्यविधि, भोगेका चुनौतीहरु र आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा अन्य विविध व्यावहारिक विषयहरुलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको थियो । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई कसरी बढी व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अनुभव र धारणालाई अन्य पालिकाहरुले निकै चासोका साथ लिएका थिए ।

विभिन्न चरणको व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया पश्चात सम्मेलनले ‘रुबि भ्याली घोषणा पत्र’ जारी गरेको थियो । उक्त घोषणा पत्र मार्फत न्यायिक समितिको सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री र नागरिक मैत्री बनाउने तथा नागरिक विश्वास र प्रभावकारी न्यायका लागि न्यायिक समितिको संस्थागत विकासलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको न्यायमा समान पहुँच स्थापना गर्न थप प्रतिबद्ध हुने र सेवा प्रवाह सम्बन्धी यथेष्ठ सूचना प्रवाहका लागि ‘न्यायिक सूचना वडापत्र’ जारी गरी पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा न्यायिक मनको पक्षपोषण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

सम्मेलनको समापन गर्दै न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य, अधिकारको दायरा तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको थियो । समग्रमा, न्यायिक सुशासन, लोकतन्त्रको सबलीकरण र प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहने सामूहिक सङ्कल्प गर्दै रुबि भ्याली घोषणा पत्र सर्वसम्मत रूपमा जारी भएको पालिकाले जनाएको थियो ।